पुस १३, २०७२- दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने मिति तय भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आएका विदेश सचिवले उक्त मिति सार्न गरेको अनुरोधलाई नेपालको संविधानसभाले नमानेपछि भारत असन्तुष्ट भएको कुरो त्यसबेला नै थाहा भयो।
संविधान जारी हुनुअघि नै अझ भनाैं त्यसमाथिको दफावार छलफल चल्दाचल्दै केही मधेस केन्द्रित दलहरूले आउँदो संविधान आफ्नो अनुकूल हुँदैन भनी आन्दोलन सुरु गरिसकेका थिए। जुन अलि हिंस्रक प्रकृतिको थियो। संविधान जारी भएपछि यसले उग्ररूप लियो। संविधानभित्र मधेसका हितका कति कुरा छन्, छैनन् भन्ने कुरो हेर्नुभन्दा पनि भारतले देखाएको उदासीनता र यसलाई स्वागत गर्न गरेको ढिलाइका कारण केही मधेस केन्द्रित दलका नेताहरू विशेष किसिमले हौसिएर आन्दोलनलाई चर्को स्वरूप दिन उद्यत देखिए। यसै अवसरको फाइदा उठाएर भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्यो।
नाकाबन्दीको परिणाम भयावह देखिन थालेपछि यो नेपाल–भारतको चासोको विषयमात्र नभएर त्यसभन्दा पनि पर अन्तर्राष्ट्रिय जगत खासगरी चीनसँग पनि यसको बाछिटा पुग्यो। स्वाभाविक रूपमा हरकिसिमको संकटमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको चीनले साङ्केतिक रूपमा नेपालको इन्धन समस्यालाई सम्बोधन गर्न अनुदानमा केही इन्धन सहयोग पनि गर्यो। त्यसभन्दा अगाडि बढ्ने, नबढ्ने अन्यमनस्कताको स्थितिमा चीन रहेकै बेला नेपालबाट चीनसँग नयाँ नाका लगायतका अन्य छलफल, वार्ता र व्यापारिक सम्झौताका कुरा चल्न थाले।
चीनले भने नयाँ संविधानलाई स्वीकार गर्नलाई केही बेर लगाएन। यथार्थमा चीनले आफ्नो स्वार्थ हेर्ने क्रममा संविधानका कतिपय कुरा उसको रुचिभित्र नभएको आंँकलन गर्न सकिन्छ। तर छिमेकीको आन्तरिक मामला भनेर त्यसलाई उसले धेरै ठूलो महत्त्व दिएन। ६ वर्षको संविधान निर्माणको अभ्यासमा पटक–पटक चीनका विद्वानहरूबाट आएका अभिव्यक्तिले जुन किसिमको प्रादेशिक संरचनामा नेपाल संघीयतामा गयो, त्यो उसको रुची भित्रको विषय थिएन भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ।
सिंगो विश्व समुदाय पनि नेपालमा संविधान जारी भएका कारणले अब यो मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउने क्रममा एउटा ठोस कदम चालेको निष्कर्षमा पुगेका अभिव्यक्तिहरू आउन थाले। एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालको दौत्य सम्बन्ध भएका र विभिन्न प्रकारका सम्बन्धका कारण नजिक भनिएका युरोपेली मुलुकहरू अमेरिका, दक्षिण पूर्वेली एसियाली मुलुक र जापान सबैले एउटा सङ्क्रमणकालबाट मुलुक अगाडि बढेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे।
भारतमात्र एउटा त्यस्तो छिमेकी बन्यो, जुन नयाँ संविधानबाट सन्तुष्ट हुनसकेन। नयाँ संविधानले भारतको कुनै पनि हित विपरीतमा केही कुरो बोलेजस्तो नेपालीहरू देख्दैनन् र पनि भारतको वर्तमान संस्थापन कट्टर हिन्दुवादी हो भन्ने आरोप देशभित्रै पनि विभिन्न सम्प्रदायमाझ असहिष्णु व्यवहार गर्ने सरकारका रूपमा चित्रित गरिएका बेला परापूर्वकालदेखि हिन्दु राष्ट्रको पहिचानले चिनिएको नेपाल एकाएक धर्मनिरपेक्षतामा जाँदाखेरि केही मनोवैज्ञानिक चोट भने संस्थापनलाई परेको हुनसक्छ। यो चोट भने नेपालका पनि झन्डै ८५ प्रतिशत हिन्दुलाई परेकै हो।
जेसुकै कारणले होस्, भारतले आफ्नो अप्रसन्नता व्यक्त गर्न उठाएको कदम भने दुई देशबीच या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै आलोच्य हुनु स्वाभाविक नै थियो। कुनै भूपरिवेष्टित मुलुकलाई अघोषित रूपमै किन नहोस्, नाकाबन्दीजस्तो सामान्यत: युद्धमा पनि प्रयोग नहुने नीति अवलम्बन गर्नु उचित मान्न सकिँदैन नै। त्यसमाथि त्यो देशको नितान्त आन्तरिक मामिलामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै चालिएको यो कदम सर्वत्र आलोचित हुनपुग्नु अस्वाभाविक थिएन।
भरतीय कर्मचारीतन्त्र या गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई केही दिनको नाकाबन्दीले नेपालमा उत्पन्न हुने संकटले ठूलो विद्रोहको स्वरूप लिन्छ भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ। तर त्यसको उल्टो सिङ्गो मधेसलाई संविधान चित्त नबुझेको भन्ने गरिए तापनि मधेसका केही जिल्लाका अत्यन्तै सानो समूहले गरेको आन्दोलनको पक्षमा भारतले यति ठूलो र कठोर कदम उठाएकोमा मेची–महाकाली मधेस स्वयम् र सिङ्गो नेपालले आश्चर्य मान्नु अस्वाभाविक थिएन।
मनमोहन भट्टराई, काठमाडौं
मधेसको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि मधेस केन्द्रित ४ या ६ दलमा मात्र नभएर अहिले सरकारमा रहेका दल र यसभन्दा अगाडिको सरकारमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्रका ठूलो संख्यामा रहेका मधेस मूलका सांसदहरूमा पनि थियो। फलस्वरूप दुवै पक्षको असन्तोषलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान जारी भएको केही दिनभित्रै तत्कालीन सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको थियो। तर सत्ता हस्तान्तरण अर्को दललाई गरिसकेपछि यो प्रक्रियाले संसद्मा स्वाभाविक प्रवेश पाउन सकेन।
भरतीय संस्थापनले मधेस आन्दोलनको समर्थन गर्दै गरेको सहयोग स्वरूपको नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनको नजिक पुर्याउनु त स्वाभाविक थियो। विश्व समुदायमा समेत मानवीय संकटको अवस्था बुझाउन सघाउ पुर्यायो। विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस भएको नेपाल पुनर्निर्माणको बाटोमा विस्तारै हिँड्न नपाउँदै यस प्रकृतिको संकट कुनै छिमेकी राष्ट्रबाट थोपरिदिँदा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यस विषयमा पटक–पटक चासो देखायो।
यता नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा जो भारतलाई सदियौंदेखि आफ्नो मित्रराष्ट्रका रूपमा मान्थ्यो, उसले पनि सोच्न बाध्य हुनपर्यो। कि भारत सिङ्गो नेपालको मित्रराष्ट्र हो या खास सम्प्रदाय भित्रका नेपालीहरूको मात्रै मित्र हो? यथार्थको धरातलमा जाने हो भने आज सिङ्गो नेपालीको मन भारतको यो व्यवहारले गर्दा नराम्ररी अमिलिएको छ। यसलाई पुरानै मित्रताको अवस्थामा कूटनीतिक हिसाबले फर्काउन त सहज नै होला। जसको सुरुवात पनि भइसकेको प्रतित हुन्छ। तर नेपाली मनभित्र गढेको यो चिसोपन हटाउन भने निकै लामो समय लाग्नेछ।
गुप्तचर संस्था वा कर्मचारीतन्त्रहरूले भारतीय राजनीतिक वृत्तमा बेलाबखत यस किसिमका दुष्प्रचारहरू पुर्याउने गर्छन्। यसले राजनीतिक र जनस्तरमा भएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नै खल्बलाउने गरेका धेरै दृष्टान्त छन्। एक—अर्काप्रति बन्दुक ताकेर बसेका भारत र पाकिस्तान जसका बीच हरेक ७/७ दिनमा एक–एक बखेडा जन्मिरहन्छ। त्यहाँ त भारतीय प्रधानमन्त्री बिना कुनै कार्यक्रम जन्मदिनको बधाई दिन भन्दै पुग्छन्। सदियौं पुरानो नेपालसँग यसरी सम्बन्ध चिस्याउँछन् भने यसलाई के भन्ने?
जे होस्, नेपाल–भारत सम्बन्ध पुरानै स्थितिमा त फर्कनु नै छ। नेपालको संविधान निर्माणमा आफ्नो संलग्नता पनि सुनिश्चित होस् भन्ने भारतको चाहना के कारणले हो, पुरा हुनसकेन। पंक्तिकारलाई भारतको संलग्नता भएकै भए पनि संविधान यसभन्दा कति भिन्न प्रकृतिको आउँछ भन्न गाह्रो छ।
भारतीय गृहमन्त्रीले मधेसका नेपालीहरू भारतीय मूलका हुन् र उनको हित हेर्नु आफ्नो कर्तव्य हो भने तापनि मधेसकै अन्य दलमा संलग्न सांसदहरूको मनोभावनालाई पूर्णत: उपेक्षा गर्दै सानो एउटा समूहलाई मात्र समातेर भारतले नेपालमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्छ भन्न सकिँदैन। अहिले थप गरिएका केही संशोधनका बुँदाहरू सहितको संविधानको दस्तावेज बाहेक अर्को कुनै दस्तावेजको कल्पना गर्न सकिँदैन।
अहिले मधेस आन्दोलनको माग मध्येको सबैका लागि सबभन्दा असजिलो माग भनेको नै सीमाङ्कनको कुरा हो। लोकतान्त्रिक र भोलिको नेपालको समृद्धिको साँच्चिकै चासो राख्ने हो भने अहिले मधेसले मागेको प्रदेश अर्थात् दुई प्रदेश– मेचीदेखि महाकाली फैलिएको मधेस त्यसभित्रका सबै जातजाति, भाषाभाषीलाई स्वीकार्य छैन। भारतले पनि त्यसै किसिमले नेपालको संघीय ढाँचाको निर्माण भएको होस् भन्ने चाहेको हो भने सिङ्गो पहाड र हिमालले भारतलाई आफ्नो मित्रको रूपमा स्वीकार गर्न कहिल्यै पनि सहज हुने छैन।
भारतले नेपालको संविधान निर्माणमा आफ्ंनो भूमिका खोज्नुलाई नेपाल–भारतको राजनीतिक इतिहासको एउटा स्थापित सत्यको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यस्तो संलग्नताले स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपालको २१ औं शताव्दीको आकांक्षालाई आघात पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि त्यति नै गम्भीर थियो र छ पनि। नयाँ पुस्ता नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्याख्या गर्न चाहन्छ। उसले विश्व मानचित्र र त्यसभित्रका छिमेकीहरूको सम्बन्धलाई पनि राम्ररी नियालेको छ। ऊ अमेरिका र क्यानाडाको सम्बन्धलाई पनि जान्दछ। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको सम्बन्धलाई पनि बुझ्दछ। अत्यन्तै कटु सम्बन्धमा बसेका अमेरिका र क्युबाबीच विकसित भएको नयाँ सम्बन्धबारे पनि जानकारी राख्छ। नेपाल–भारतको सम्बन्ध पनि सानातिना उतार—चढावहरू आए पनि फेरि यो सहजीकरणको दिशातर्फ फर्किंदैन भन्ने छैन। दुुई देश बीचको सम्बन्ध दुवैको सुरक्षा र समृद्धिको चासोसित जोडिएका छन्। यो कुरा दुवै पक्षले बुझ्नु आवश्यक छ।
नेपाल–भारतबीच चिसिएको अहिलेको स्थितिले सदाकालका लागि नेपाललाई चीनतिर धकेल्छ भन्ने सोच भारतले नराख्दा हुन्छ। यस विषयमा चीन स्वयम् पनि सतर्क छ। अहिलेकै परराष्ट्रमन्त्रीको चीन यात्रामा पनि चीनले नेपालको सम्बन्ध भारतसित यथावत पुरानै स्थितिमा राख्दै चीनले गर्नसक्ने अतिरिक्त सहयोगको मात्र कुरा गर्न अनुरोध गरेको जगजाहेर छ।
दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा पुन:स्थापित गर्न भारतीय पक्षले नेपालका राजनीतिक दल र ती दलभित्र आएका नयाँ नेत्रृत्व पंक्ति र समग्र नेपालीसित जनस्तरमै सम्बन्धको विकास गर्ने नयाँ पहल सुुरु गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन। अहिलेको समस्या समाधान र नेपालीको मन जित्नका लागि उसको प्रभावलाई उपयोग गर्ने हो भने उसले मधेस आन्दोलनको सहज अवतरणका लागि प्रयत्न गर्दै कूटनीतिक स्तरमा पनि दुई सरकार बीचको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन आफ्नैतर्फबाट पहल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। ओली सरकार भने दुई देशबीच सिर्जित अप्ठेरो अवस्थालाई सहज पार्ने दिशामा उदासीन नै रहेको छ।
भट्टराई नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।
referenceकान्तिपुर
